भाषा सहोदरी हिंदीपंजीकृत न्यास · स्थापना 2012Registered Trust · Est. 2012 पंजीकरणRegister

कार्यक्षेत्रOur Work

भाषा सहोदरी हिंदी का कार्य तीन क्षेत्रों में है: शिक्षा संस्थानों में हिंदी, न्यायपालिका में भारतीय भाषाएँ, और प्रशासन व जनजीवन में हिंदी। इस पृष्ठ पर प्रत्येक क्षेत्र की पृष्ठभूमि, न्यास का पक्ष, अब तक के प्रयास और संदर्भ दिए गए हैं।Bhasha Sahodari Hindi works in three areas: Hindi in educational institutions, Indian languages in the judiciary, and Hindi in administration and public life. For each, this page sets out the background, the Trust's position, the work done so far, and references.

१1विद्यालय एवं महाविद्यालयSchools and colleges

पृष्ठभूमिBackground

देश के विश्वविद्यालयों से हर वर्ष बड़ी संख्या में विद्यार्थी हिंदी में स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करते हैं, किंतु उनके लिए रोज़गार के अवसर सीमित हैं। साथ ही कक्षा 1 से 12 तक की हिंदी पाठ्यपुस्तकों में समकालीन रचनाकारों को बहुत कम स्थान मिलता है।Every year a large number of students graduate in Hindi from Indian universities, yet employment open to them is limited. Hindi textbooks for classes 1 to 12 also give little space to contemporary writers.

न्यास का पक्ष: परीक्षाओं और साक्षात्कारों में हिंदी को अंग्रेज़ी के समान स्थान मिले; हिंदी स्नातकों के लिए रोज़गार सुनिश्चित हो; देश भर में समान शिक्षा लागू हो; और NCERT पाठ्यक्रम में हर वर्ष कम से कम 30 समकालीन रचनाकारों को स्थान मिले।The Trust's position: Hindi should stand equal to English in examinations and interviews; Hindi graduates should have access to employment; education should be the same across the country; and at least 30 contemporary writers a year should enter the NCERT curriculum.

प्रयासWork so far

  1. समीक्षा बैठक, संस्कार भारती, नई दिल्ली: सहोदरी सोपान-2 की प्रतियाँ NCERT के अध्यक्ष को भेंट करने और उसकी रचनाओं को कक्षा 1–12 की हिंदी पुस्तकों में स्थान दिलाने का प्रस्ताव पारित।Review meeting, Sanskar Bharati, New Delhi: resolved to present Sahodari Sopan-2 to the NCERT Chairman and seek a place for its poems in Hindi textbooks for classes 1–12.
  2. राष्ट्रीय अधिवेशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, नई दिल्ली: केंद्रीय विषय "नए रचनाकारों की NCERT में भागीदारी"; सहोदरी सोपान-2 का लोकार्पण।National conference, Constitution Club, New Delhi: central theme "new writers in the NCERT curriculum"; Sahodari Sopan-2 released.
  3. दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी अभियान का आरंभ, हिंदी स्नातकों के रोज़गार के प्रश्न पर। अभियान आगे देश भर के 1,847 महाविद्यालयों तक पहुँचा।Hindi campaign launched at Delhi University and Jawaharlal Nehru University on employment for Hindi graduates. It went on to reach 1,847 colleges across India.
  4. "मंथन संवाद": दिल्ली के महाविद्यालयों में हिंदी प्रतियोगिता, स्कूल ऑफ जर्नलिज़्म से आरंभ; चयनित विद्यार्थियों का पाँचवें अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन (हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय) में सम्मान।"Manthan Samvad": a Hindi competition in Delhi colleges, beginning at the School of Journalism; selected students honoured at the 5th International Conference at Hansraj College, University of Delhi.
  5. पाँचवाँ अंतरराष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन, हंसराज कॉलेज: "भारतीय भाषाओं के संदर्भ में भाषा नीति" और "हिंदी को रोज़गार से जोड़ने की चुनौतियाँ" पर व्याख्यान; मंथन संवाद के विजेता विद्यार्थियों का सम्मान। विवरण5th International Hindi Conference, Hansraj College: lectures on language policy for Indian languages and on linking Hindi with employment; Manthan Samvad winners honoured. Details
  6. अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन का एक दिन शिक्षा नीति, भाषा नीति, CBSE, ICSE और NCERT पर शोधार्थियों और शिक्षकों के साथ मंथन संवाद के लिए।One day of each international conference is given to discussion of education policy, language policy, CBSE, ICSE and NCERT with researchers and teachers.

२2अनुच्छेद 348 और न्यायपालिका में भारतीय भाषाएँArticle 348 and Indian languages in the courts

संवैधानिक प्रावधानConstitutional provisions

अनुच्छेद 343Article 343संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी।The official language of the Union is Hindi in the Devanagari script.
अनुच्छेद 348(1)Article 348(1)जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ, तथा अधिनियमों, विधेयकों और अध्यादेशों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेज़ी में होंगे।Until Parliament by law provides otherwise, all proceedings in the Supreme Court and every High Court, and the authoritative texts of Acts, Bills and Ordinances, shall be in English.
अनुच्छेद 348(2)Article 348(2)किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी या राज्य की राजभाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है। यह निर्णयों, डिक्रियों और आदेशों पर लागू नहीं होता।The Governor of a State may, with the President's prior consent, authorise Hindi or the State's official language in High Court proceedings. This does not extend to judgments, decrees and orders.
राजभाषा अधिनियम 1963, धारा 7Official Languages Act 1963, s. 7उच्च न्यायालय के निर्णय हिंदी या राज्य की राजभाषा में दिए जा सकते हैं, किंतु उनके साथ अंग्रेज़ी अनुवाद होना आवश्यक है।High Court judgments may be given in Hindi or the State's official language, accompanied by an English translation.
अनुच्छेद 351Article 351हिंदी भाषा के प्रसार और विकास का दायित्व संघ का है।It is the duty of the Union to promote the spread and development of Hindi.

वर्तमान स्थितिPresent position

अनुच्छेद 348(2) के अंतर्गत राजस्थान (1950), उत्तर प्रदेश (1969), मध्य प्रदेश (1971) और बिहार (1972) के उच्च न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग की अनुमति है। 1965 के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार ऐसे किसी प्रस्ताव पर भारत के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेज़ी ही है।Under Article 348(2), Hindi is permitted in the High Courts of Rajasthan (1950), Uttar Pradesh (1969), Madhya Pradesh (1971) and Bihar (1972). Under a 1965 Union Cabinet decision, any such proposal requires consultation with the Chief Justice of India. The language of the Supreme Court remains English.

न्यास का पक्ष: अनुच्छेद 348 में संशोधन हो और ज़िला न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक भारतीय भाषाओं की भागीदारी हो, ताकि भारत के लोगों को अपनी भाषा में न्याय मिल सके। जो अधिकार चार हिंदी-भाषी राज्यों के उच्च न्यायालयों को मिला है, वह तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, बांग्ला, ओड़िया, मराठी और अन्य भारतीय भाषाओं को भी मिले।The Trust's position: Article 348 should be amended and Indian languages admitted from the district courts to the Supreme Court, so that people can receive justice in their own language. The right given to the High Courts of four Hindi-speaking states should extend to Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Gujarati, Bengali, Odia, Marathi and other Indian languages.

प्रयासWork so far

  1. तिवारी भवन, नई दिल्ली में हिंदी परिचर्चा: न्यायालयों में हिंदी का प्रश्न उठाया गया; मुख्य अतिथि सांसद श्री अश्विनी चौबे ने इसे संसद में उठाने का आश्वासन दिया।Hindi symposium at Tiwari Bhawan, New Delhi raised the question of Hindi in the courts; the Chief Guest, Shri Ashwini Choubey MP, undertook to raise it in Parliament.
  2. पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्मश्री डॉ. सी.पी. ठाकुर और श्री जय कान्त मिश्रा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को अनुच्छेद 348 में संशोधन के लिए ज्ञापन सौंपा। महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि वे पहले भी न्यायालयों में भारतीय भाषाओं की भागीदारी की बात कह चुके हैं।A delegation led by former Union Minister Padma Shri Dr. C.P. Thakur and Shri Jay Kant Mishra submitted a memorandum to Hon’ble President Shri Ram Nath Kovind seeking an amendment to Article 348. The Hon’ble President noted he had spoken before in favour of Indian languages in the courts.
  3. सातवाँ अंतरराष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन, हंसराज कॉलेज, विषय "न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में हो भारतीय भाषाओं की भागीदारी"; अध्यक्षता पद्मश्री डॉ. सी.पी. ठाकुर, मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय। विवरण7th International Hindi Conference, Hansraj College, on "Indian languages in the judiciary, executive and legislature", presided over by Padma Shri Dr. C.P. Thakur with Hon’ble Union Minister of State for Home Shri Nityanand Rai as Chief Guest. Details
  4. आठवें अधिवेशन, गोवा का विषय: न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में भारतीय भाषाएँ। इसके बाद गोवा सरकार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय को गोवा पीठ में अंग्रेज़ी के साथ कोंकणी में कार्यवाही के लिए पत्र लिखा।The 8th conference in Goa took Indian languages in the judiciary, executive and legislature as its theme. The Goa Government then wrote to the Bombay High Court seeking proceedings in Konkani, alongside English, at the Goa bench.

संदर्भReferences

  • भारत का संविधान, अनुच्छेद 343, 348, 351Constitution of India, Articles 343, 348, 351
  • राजभाषा अधिनियम, 1963, धारा 7Official Languages Act, 1963, section 7
  • जनसत्ता: "अदालतों में भारतीय भाषाओं की भागीदारी की माँग"; ANI (अप्रैल 2022): न्यायालय में कोंकणी पर गोवा के माननीय मुख्यमंत्री का निर्णय। मीडिया कवरेज देखेंJansatta: "Demand for Indian languages in the courts"; ANI (April 2022): Hon’ble Chief Minister of Goa’s decision on Konkani in the courts. See press coverage

३3प्रशासन एवं जनजीवनAdministration and public life

देश की बड़ी आबादी गाँवों में रहती है, जहाँ कृषि सामग्री, पशुओं की दवाओं और अन्य उत्पादों पर अंग्रेज़ी में छपे निर्देश पढ़े नहीं जा पाते। चीन, जापान, रूस और कोरिया जैसे देशों में हर उत्पाद का विवरण उनकी अपनी भाषा में होता है।A large share of India lives in villages, where instructions printed in English on farm inputs, veterinary medicines and other products cannot be read. In countries such as China, Japan, Russia and Korea, product details appear in the national language.

न्यास का पक्ष: देश में बिकने वाले हर देशी-विदेशी उत्पाद का विवरण हिंदी में भी छपे, और केंद्र व राज्य सरकारें इसे लाइसेंस की शर्त बनाएँ।The Trust's position: every product sold in India, domestic or imported, should also carry its details in Hindi, and the Union and State Governments should make this a condition of licensing.

४4ज्ञापन एवं भेंटRepresentations and meetings

न्यास ने अपने सुझाव माननीय प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, विधि मंत्री, गृह मंत्री और महामहिम राष्ट्रपति को लिखित रूप में दिए हैं, जिनमें ज़िला न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक भारतीय भाषाओं के क्रमिक विस्तार की रूपरेखा है।The Trust has submitted written proposals to the Hon’ble Prime Minister, the Chief Justice of India, the Law Minister, the Home Minister and the Hon’ble President, outlining how Indian languages could be extended step by step from the district courts to the Supreme Court.

  1. महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से भेंट (अनुच्छेद 348 पर ज्ञापन)।Meeting with Hon’ble President Shri Ram Nath Kovind (memorandum on Article 348).
  2. महामहिम उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू से भेंट: अंग्रेज़ी की अनिवार्यता कम करने और शासन को जनता की भाषा में चलाने पर चर्चा (नवोदय टाइम्स में प्रकाशित)।Meeting with Hon’ble Vice President Shri M. Venkaiah Naidu on reducing the dominance of English and running governance in the people's languages (reported in Navodaya Times).
  3. तेलंगाना के महामहिम राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल से भेंट, हिंदी के विकास और 14वें अधिवेशन पर चर्चा।Meeting with the Hon’ble Governor of Telangana, Shri Shiv Pratap Shukla, on the development of Hindi and the 14th conference.
न्यास की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री कुमार अभिषेक, तेलंगाना के महामहिम राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल के साथ। तेलंगाना भवन, नई दिल्ली, 7 अक्टूबर 2026।Supreme Court advocate Shri Kumar Abhishek, for the Trust, with the Hon’ble Governor of Telangana, Shri Shiv Pratap Shukla. Telangana Bhavan, New Delhi, 7 October 2026.